ਗੋਧਰਾ ਦੰਗੇ ਕੇਸ: ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਨਿਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਲਵਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ