ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੋਟਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ (ਫਾਰਸ) ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਤਹਿਨੂਨ ਬਿਨ ਜ਼ਾਏਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਕੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇੜਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘਾ) ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲ ਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਲੱਕਾ ਜਲ ਡਮਰੂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾਫ਼ੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੋਖਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।