ਜੀਡੀਪੀ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ

* ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
* ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸੰਧਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਵਟਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024) ਨਜ਼ਰ ਆਈ 8.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 7.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।’’ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਲਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੀਜਾ ਮਕਬੂਲ ਫ਼ਤਵਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (ਪਾਲਣਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ।’’ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 7.85 ਮਿਲੀਅਨ (78.5 ਲੱਖ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ... ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਅਹਿਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘2023-24 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਪਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ... ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ... ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 2014 ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਫੀਸਦ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ 11 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਡੰਪਿੰਗ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ