ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਖੋਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਨਅਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਲਾਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਅਮੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।