ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਉੱਚਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਫੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉੱਪਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਐਟੀਬਾਓਟੈਕ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1970-80 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਪੀਜੀ (ਲਬਿਰੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ (ਪੀਜ਼ੇ, ਬਰਗਰ ਆਦਿ) ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਐਮਲਸੀਫਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਪਰ ਬ੍ਰੈੱਡ ਦੀ ਲਾਈਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ: ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ (ਜ਼ਮੀਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ (ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ) ਉੱਥੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਛੇਤੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ 0.09 ਤੋਂ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ 0.1 ਤੋਂ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿੱਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 16 ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ 4 ਤੱਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ: ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਤੋਂ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਨੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 2.5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 740 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ (ਜੀਐੱਮ) ਬੀਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000