ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ’ਚ ‘ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਵਾਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 1990 ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ਼ਜ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ