ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਟੂ: ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਾ 20 ਕਰੋੜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 7376.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 96.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 97.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 90.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ 800.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।