ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ/ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 6767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ; ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਐਕਟ-1987 ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਡਿ਼ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।