ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਈਡੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5297 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 40 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ