ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਧਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉੱਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 109 ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਪੀਆਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਦਾਈਏ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਪੀਆਈ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।