ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਅੱਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 25,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 21,909 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।