ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਣੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੂਸਾ-44 ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ):

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।