ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 51 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 51 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ/ਧਨੌਲਾ (ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਡਬਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਡਬਰ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ, ਨਰਿੱਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ‘ਪਲਾਨ ਬੀ’ ਨੂੰ ‘ਪਲਾਨ ਬਲੱਫ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,500 ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।