ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਲੋ ’ਚ ਫਸਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਧੀਨ 9 ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਇਲੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਫਗਵਾੜਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ’ਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋਜ਼ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।