ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਯਕੀਨਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਰ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 27 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਸੀ) ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਸੱਦੇ ਦੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਹੈ: “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੁਰਅਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅੰਨ ਮੁਥਾਜੀ’ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਥੁੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ (ਫੂਡ ਬਾਊਲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਵੀਂ (ਬੰਪਰ) ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪਵੇਗਾ, ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਗਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੁਕੰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।