ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਗੀ, ਰਾਣਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਵਾਜਪੁਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।