Farmer protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, Dallewal ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 31 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ

Farmer Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ (Punjab Chief Secretary K A P Sinha)  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ  ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Director General of Police Gaurav Yadav) ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjit Singh Dallewal) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjit Singh Dallewal) ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ  ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ  ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ (Justice Sudhanshu Dhulia) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਨਾਕਾਮ' ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਮਲ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Punjab Advocate General Gurminder Singh) ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ... ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਜਬਰੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ - ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ  ਨੇ ਹੋਰ  ਕਿਹਾ, "ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।... ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ: ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ

Farmer Protest: ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ  ਕਿਸਾਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ 70 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਹਲ (Senior Additional Advocate General Lokesh Sinhal) ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।