ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ. ਰਾਜ ਮਾਨ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ/ਖੋਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਕੌਰੀਡੋਰ (IMEC) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ 212098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 58655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ 27.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 9.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 19445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 6117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 971 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਚੋਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2023-24 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ 413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ, 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ, 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰੇਲ/ਸੜਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 13120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 3769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਆਰਗਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ 0.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁਆਰਗਮ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ/ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਰਾਜ (Land Locked State) ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੀ/ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, IMEC ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IMEC ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ IMEC ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ IMEC ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ IMEC ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੜਕ/ਰੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ (ਯੂਕੇ)