ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਮੌਕੇ ਕਥਿਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ‘ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ