ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ 41 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੌਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।