ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ

ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ

ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਦੀ ਸਤਹਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੈਕਟੌਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਠਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਤਾਂਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਢਿੱਗਾਂ ਤੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ (ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ 2013 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਆਈ ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਯਾਤਰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ- ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬਿ ਸਰਗਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 2004 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ
ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਧਰਾਤਲ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2023 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਸਣੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸਫਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਠਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਭਲਾ, ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਮਸਟੈੱਡ (ਫਾਰਮਹਾਊਸ) ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਫਾਰੈਸਟ (ਜੰਗਲੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਵਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸਦਕਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਵਾੜਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਕਵਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਟਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਫੈਲੋ ਹਨ।