ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਐੱਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 2023 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਈ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ; ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਨ; ਦੂਜੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 8/10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1960 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਇਸ ਵਕਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 66 ਬੀਸੀਐੱਮ (ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 56 ਬੀਸੀਐੱਮ ਹੈ; 10 ਬੀਸੀਐੱਮ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਜੇ ਖਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ 9 ਵਧੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਉਪਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਇਕ-ਦੋ ਅਤੇ ਅੱਠ, ਨੌਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ, ਦਰੱਖ਼ਤ, ਪੌਦੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 1980 ਤੋਂ ਖੂਹੀ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਏ ਗਏ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਉਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਅਤੇ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਉਪਜ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਤਾਂ (inputs) ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਏ ਭੁਲੇਖੇ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਆਗਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਹਫਤਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 450 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਰੋਂ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤਿਲ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਮਾਂਹ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (certification) ਲਈ 25 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੈਵਿਕ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਆਗਤਾਂ (ਇਨਪੁੱਟਸ) ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।