ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 30 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 160 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 30 ਅੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98726-27136