ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਹਾਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਗਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾਲਾਇਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਧੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2004 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਢੁੱਡੀਕੇ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿੰਦੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸ) ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਾਇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਇਲ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ।
2006 ਵਿੱਚ ਆਖਿ਼ਰ ਮਸਲਾ ਡੀਜੀਐੱਸਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਲ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। 2008-09 ਵਿੱਚ 1000 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਇਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਛਪ ਗਈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 301 ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ 25% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 298 ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 298 ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਸਾਬ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਰਵੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਨਾਲ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗੇੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਢੌਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਕੁਝ +2 ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਵਰਦੀ ਫੌਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947