ਚੋਣ ਬਾਂਡ: ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਾਂਡ ਖ੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਤਾਕਤ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕੁੱਲ 850.438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 719.858 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਧਨ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਧਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤਰਫੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।’’ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਕੁਝ ਹਾਸਲ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ 2019 ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਫੈਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਕੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੈਸੇ, ਲਾਲਚ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਧਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।