ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਉਪਦੇਸ਼...

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਪਦੇਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਦੀ ‘ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ-ਗੋਸ਼ਟਿ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਮੈ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ. ਐੱਨ) ਵੱਲੋਂ ‘ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ’ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌੌਜ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਧਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਇਨੀ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਰੋਸਗੀ ਵੋਟ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੰਭ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’
ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹੋ ਸੁਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (27 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਕੋਇਟਾ (ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ‘‘ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ’’ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ।
ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ (ਸੰਪਾਦਕੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐੱਨ., ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।’’ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐੱਨ. ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਖਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਬੱਲਾ’ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੁਟਨ-ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।’’ ਉੱਧਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਮੂਨੀਆ ਰੋਗ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਮੂਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ 237 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 127 ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ 1105 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1077 ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਦੋ-ਦੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲਾਹੌਰ, ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਊਦੀਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 251 ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋ. ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ (ਪੀਟੀਵੀ) ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ: ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਭਾਵ ਇੰਤਹਾਈ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਘਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਸਰਦੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਦੀਦ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਕਰਮ ਦੇ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਸਿਹਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਚਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਨਾਗਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’