ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1977 ਜਿਹਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 17 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ। ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (Indian Union) ਵਿੱਚ ਅਧਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ: ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗ਼ਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ; ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੱਬ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੂਆ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962, 1967, 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 1952 ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਆਮ ਚੋਣ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1976 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇੰਦਰਾ) ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 1977 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ - ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਹ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਥਾਕਥਿਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
1977 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀ, ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਕੀ ਚਲੰਤ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।’ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਇਕਮਾਤਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ... ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਹਰਬੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੇਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ, ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘50-50’ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘30-70’ ਲੋਕਰਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਭੱਦਰਤਾ, ਖਲੂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਮ ਚੋਣ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in