ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਈਡੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

07:51 AM May 03, 2024 IST

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤੱਲਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਤੱਲਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement