For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ

08:14 AM Feb 16, 2024 IST
ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
Advertisement

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਰਮਿਤ ਬੁੱਧੀ (ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ - ਏਆਈ) ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਏਆਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (ਯੂਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ, ਕੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਬੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ-2023 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1980-2010 ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਦਰ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ 2010-2020 ਦੌਰਾਨ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵੀ, 2024 ਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2010ਵਿਆਂ ਦੀ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2023 ਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਮਹਿਜ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ 2020ਵਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।” ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਠੋਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ 2000-2010 ਦੇ 0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2010-2020 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 0.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2010-2019 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਚਕਤਾ ਮਨਫ਼ੀ 0.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 0.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਚਕਤਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ 0.92 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਨਫ਼ੀ 0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਨਫ਼ੀ 0.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ‘ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ (Artificial Intelligence and the Future of Work) ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ; ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਗੋਂ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (1991-2019) ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੇਧਿਤ ਖ਼ਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫਲੋ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ) ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁੱਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਫਾਰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਜ਼’ (ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਵਿਚ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਓ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ/ਚੈਰਿਟੀ’ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੇਲਾਗਤਾ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ-ਸੇਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ (ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ?) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਬੀਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੇਧਿਤ ਖ਼ਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਮਾਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ?
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ-ਸੇਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ/ਸਵੈ-ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਜਾਂ ਯੂਬੀਆਈ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

Advertisement
Author Image

sukhwinder singh

View all posts

Advertisement
Advertisement
×