ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਸੁਬੀਰ ਰੌਏ

ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ- ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਜੋ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀਸੀਜੀ’ (ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 50 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 750 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ), ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਥਾਨਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਗਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਕੌਂਸਲਰਾਂ) ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲੁੰਡ, ਕੁਰਲਾ ਤੇ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਾਵੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਪੀਏਪੀ’ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੀਏਪੀ’ ਕਲੋਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ‘ਮੁੰਬਈ ਬਚਾਓ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਪੀਏਪੀ’ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ (ਧਾਰਾਵੀ) ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲੁੰਡ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ; ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਲਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਬੀਸੀਜੀ’ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ।
ਮੈਨੂੰ ‘ਬੀਸੀਜੀ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਧੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਹਿਣੀ-ਸਹਿਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।