ਪੀਐੱਫ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖ

ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2025 ’ਚ ਏਟੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੀਐੱਫ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫਓ 3.0 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਐੱਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਗਿਗ’ ਤੇ ‘ਪਲੈਟਫਾਰਮ’ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਿਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ’ਤੇ ਡਟੇਗਾ।