ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਲੋਟੂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਤੱਕ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜਾਂ ਮਹਾਂਝੂਠ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੱਟ, ਹੱਟੀ, ਦੁਕਾਨ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੱਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਚੂਚਕ ਦੇੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ: ‘‘ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਦਮੋਦਰ, ਉਹ ਵਸਤੀ ਖੁਸ਼ ਆਈ। ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਹੋਇਆ ਦਿਲਾਸਾ, ਹੱਟੀ ਉਥੇ ਪਾਈ।’’ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਐਮ.ਡੀ.ਐਚ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵੀ ਹੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਵਧੀ। ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਠ, ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ। 1760 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਪਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 1991-92 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡਰ ਬੁਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਸਿੱੱਧੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਢੇਰਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2-4 ਅਰਬਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਮਾਰ-ਕਾਟ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਸ਼ਿਕਾਰਖੋਰੂ ਅਤਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ, ਸੀਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ‘ਸੁਖਵਾਦ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ’ ਭਾਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ।। ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ।।
ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਉਪਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ!
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730