ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 11 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਲਾਟ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਜ਼ਬਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕਲਦੀਪ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ 28.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਸੈਕਟਰ-69 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 28.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਿਧਾਇਕ
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੀ-ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।