Drug Menace ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ: ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 35,000 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (35,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ (55,000 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,247 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 417 ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 31,500 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2,600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ