ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ

ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੰੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤ ਸੰਸਥਾ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਦੇ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੀਸੀਐੱਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ’ਤੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 15 ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਆਦਿ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏ.ਪੀ. ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ ਏਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲ਼ੈ ਸਕਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ‘ਗਡਵਾਸੂ’ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ਸਲ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਅ 2787 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਟਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਜੂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਰਕੇੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ 99 ਲੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਖਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ 18 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਅਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।