ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਟਾਖਸ਼ੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ 2006 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 1789 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 73 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਇੱਛਤ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਣਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1934 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੰਗੋਲ (sengol) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਚੁਸਤੀ/ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਮੰਤਵ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਪਾਟਰਾ ਦੇ ਲਾਈਕੁਰਗੂਜ਼ ਜਾਂ ਪਰੱਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੋਲੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ।” (ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੱਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਾ ਸੋਲੋਨ ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਸਪਾਟਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਾ ਲਾਈਕੁਰਗੂਜ਼ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 26 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਾਚੱਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2007 ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ।” ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।” ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਕੂਲਰ (ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ’ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਬਿੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ, ਚੇਤਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਉਦਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ।
ਸੰਪਰਕ: 81465-06583