Disqualification Bill ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਓਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ