ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਮੁੱਦੇ ਦਾ ੳ ਅ... ਲੋਕਰਾਜ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ, ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ੳੱਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਨਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਾੲਨਿਰੀ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ’, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ‘ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’, ‘ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ’, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋੜ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਬਚਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ:
(ੳ) ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ?
(ਅ) ਲੋਕਰਾਜ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ?
ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਰ ਰੰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਤਸੀਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਗਾਏ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਵਿੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੁਰਕੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ (ੳ) ਧਿਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਨਸੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਮਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਕੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਧਿਰ ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਪ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੌਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਸਭਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਧਿਰ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੜਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨਾ
ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947