ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 11 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।