ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ-2024 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 34% ਭਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 49% ਭਾਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 22041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 19958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ 11748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 17530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 41% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 32% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (51400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (58900 ਰੁਪਏ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ।
ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ (1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ (1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 39% ਹੈ, 34% ਭਾਗ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4% ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 23% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ 30465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ 19905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, 2023-24 (ਮਾਰਚ 31 ਤਕ) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 23900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਅਸਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਪੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਏ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776