ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਨਮੁਖ ਔਖੇ ਸਵਾਲ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਕਿਸੇ ਬੇਢਬੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜੀ6 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ (ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ) ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ; ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪਛੜ ਗਏ; ਰੂਸ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 2001 ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਚਾਰ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ (ਬ੍ਰਿਕਸ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹੈਨਸਬਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੀਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਬਲ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੁਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਮਾਂਦ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੋਹਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀ15 ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਹਨ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੀਢੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਸਸੀਓ) ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰਸਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ) ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।