ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ?

ਮਨਮੋਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਮਾਰਚ 2022 ਗਠਿਤ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀਟ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤ੍ਵਾਰਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਪੀਜ਼.)।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰੀਅਤ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੇਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਪਰਤੋ...।
ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਬਣਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਨ ’ਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਨ ਸਤਾਹਠ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਆਦਿ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਵੈ-ਸਿੱਧ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਹਗੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2,56,0000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਘਟ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 47.85 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 1,22,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 19.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 50,362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਪਤਸਿੰਧੂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਬਨ-ਏ-ਬਤੂਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ‘ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਾਲੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਰਡ ਟੀ.ਬੀ. ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1835 ਦੀ ‘ਦਿ ਮਿਨਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਇਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਲਿੱਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1831 ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1871 ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇਪਣ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸੇ ਦੂਜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ 1873 ਵਿਚ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ 1875 ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ 1881 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘੁਣਤਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਸਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ 1905 ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। 1920 ’ਚ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ;
‘ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇਕ ਪੀਰੀ ਦੀ
ਇਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ’
ਦੀ ਸਮਝ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਬਾਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਿਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਕੇਸਧਾਰੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ (ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ) ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ’ ਤੋਂ ‘ਵੋਟਰ’ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ-ਆਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾੜ ਦਾ ਬੀਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 1925 ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ’ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹਟਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਗਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਅੰਤਰੀਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੜੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਵੰਡ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਟੀਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੋ ਟੀਸ ਤੇ ਵਿਰਵੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।
ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 1945-ਮਾਰਚ 1947 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਅਪਰੈਲ 1947 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਲਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਚਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ੁਰਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ’ਚ ਤੇਲੀ, ਨਾਈ, ਘੁਮਿਆਰ, ਅਰਾਈਂ, ਦਰਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਨਸੰਘ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਤ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜ ਮਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 58 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਸੰਨ 1985 ’ਚ 73 ਅਤੇ ਸੰਨ 1997 ’ਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ 1984 ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਰਜ਼ਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ:
‘‘ਯਹ ਜਬਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ,
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।’’
ਅੱਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ 23 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਘਟਾਉਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂਹਮੂਲਕ ਅਤੇ ਘਟਾਉਵਾਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 82839-48811