ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ (Money Bill) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 200 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ; ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ‘ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।