ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜੰਮੂ, 3 ਅਗਸਤ
ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ (ਏਪੀਯੂਐੱਫ) ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਵੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਫੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਮਾਣ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ