ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 99 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।