ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਐਲਨ ਹੋਸਟਲ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ‌ਪਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਾਲਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।