ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
08:35 PM Nov 09, 2024 IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
Advertisement
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement
Advertisement