ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅੱਠ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 168 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’’ ਕੋੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈੈੈੈ ਕਿ 1. ਧਾਰਾ 162 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; 2. ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।’’ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’ ਉਧਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ.ਰਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇ 10 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿੱਲ ਮੁੜ-ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ.ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ