ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਾਛਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਜਾੲਿਜ਼’ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਗਾਂਧੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋੋਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਖਨਊ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਛਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ‘ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ (ਕੇਰਲਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ’, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਜਥੇਬੰਦੀ) ਕੇ.ਸੀ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੋਂ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਹੈਰਾਨੀ’ ਨਹੀਂ ਹੋਈ...ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ’: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ’ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੰਕਾਰ’ ਵਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ (ਗਾਂਧੀ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਪਰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਲਾਣਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਆਣਪ ਮਿਲੀ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ) ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ (ਕਸਰਤ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ...ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੲਿਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲਣ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਕਾਰਆਤਮਕ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੲਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਸੂਰਤ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ।’’ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਰਾਹੁਲ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ’
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਝੂਠ’ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ (ਰਾਹੁਲ) ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ‘ਭਾਈ’, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

‘ਮੌਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਮੌਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ