ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 76.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ 2.8 ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫੀ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 46.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਖ਼ਪਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖ਼ਣਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।